काठमाडौं । कायमुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम अस्वीकृत गरेको संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको निर्णय हेर्दा यस्तो प्रश्न उठ्छ- समिति कहाँ चिप्लिएछ?

समितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाई गरिसक्नुपर्ने नत्र प्रस्तावित व्यक्तिको स्वतः नियुक्ति हुने प्रावधान नियमावलीमा स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि समितिले ५२ औं दिनमा निर्णय गरेको देखिएको छ।

संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य संचालन)नियमावली २०७५ को नियम २६(२)ले स्पष्ट रुपमा ४५ दिनभित्र सुनुवाई गरिसक्नुपर्ने नत्र प्रस्तावित व्यक्तिको नियुक्तिमा कुनै वाधा नपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छँदाछँदै लामो समय छलफलमा बिताएको समितिले सुनुवाई समयसीमा समाप्त भएको पनि पत्तो नपाउँदा नराम्ररी चिप्लिएको छ।

संवैधानिक परिषद्को पत्र संख्या २०७४÷७५ चलानी नम्बर ०२ मिति २०७५ जेठ २९ को पत्र अनुसार सुनुवाई समितिले साउन ११ सम्ममा सुनुवाई गरिसक्नुपर्नेमा नियमावली विपरित साउन १८ मा सुनुवाई गर्दा सत्ताधारी दलहरुले न्यायपालिकालाई हेर्ने रवैया मात्रै सार्वजनिक छैन,बरु यसबाट सत्ताधारी दलहरु कति जबर्जस्ती गर्न पनि सक्दा रहेछन् भन्नेसम्म पनि भएको छ।

निर्णयमा एकजनाको मात्र हस्ताक्षर

अर्को गज्जबको कुरो त के छ भने समितिका दुई तिहाई सदस्यले निर्णय गरेको भनिएको निर्णयमा एक सदस्यको मात्र हस्ताक्षर छ। त्यो हस्ताक्षर हेर्दा समितिका कार्यवाहक सभापति लक्ष्मणलाल कर्णको जस्तो देखिन्छ भने अरु सदस्यहरुले किन हस्ताक्षर गरेनन् भन्ने प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको छ? नियम २६ को उपनियम (५) बमोजिम दुई तिहाईले जोशीको नाम अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको भनिएपछि पुनःसुनुवाईका सम्बन्धमा समितिमा भएका काम,कारबाही,प्राप्त कागजात तथा अन्य विवरण उपलव्ध गराउन सम्बन्धित निकायमा यथासिघ्र पत्राचार गर्न समितिको सचिवलाई निर्देशन दिने निर्णय गरियो भनी अनुसन्धान बाँकी रहेको र त्यसका लागि कागजात मगाएको व्यहोराले समिति कति परिपक्व ढंगले सुनुवाई गर्दोरहेछ भन्ने पनि खुलेको छ।

रहस्यको पटाक्षेप

कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश जोशीलाई संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले अस्वीकार गरेपछि जबर्जस्त ढंगले सुनुवाई समितिका सदस्यहरुको प्रयोगबाट दुई तिहाईको कम्युनिष्ट सत्ताले कसरी स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गर्न सक्दो रहेछ भन्ने रहस्यको पटाक्षेप भएको छ।

खतराको संकेत

संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको गत साउन १८ को निर्णयपछि अदालतमाथिको सरकार र संसदको आक्रमण मात्रै सतहमा आएको छैन अबका दिनमा सके सरकारले अदालतलाई आक्रमण गर्ने र मौका पर्दा अदालतले सरकार र संसदलाई आक्रमण गर्ने दिन आउँदैछन् भन्ने संकेत देखा परेको छ।

पाकिस्तानी मोडेलको अभ्यास

अहिले जोशी यसको शिकार भएको जस्तो देखिएको छ,तर समयक्रमले कोको यो श्रृंखलाको शिकार हुने हुन् स्पष्टै छ। यसबाट यदाकदा हामी पाकिस्तानी मोडेलको अदालत,संसद र सरकारको मोडेलमा त गईरहेका छैनौं भन्ने त्राश भित्रिएको छ। आवश्यक पर्दा जहिले पनि जुन निकाय पनि प्रयोगमा आउनसक्ने पाकिस्तानी मोडेल हामीकहाँ भित्रिनै लागेका संकेतहरु मिलेका छन्।

सुरक्षित छैनन् मिश्र र चोलेन्द्र पनि

जोशीपछि लगत्तै कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश पद सम्हालिरहेका अर्का न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र तथा त्यसपछिको पालो कुरिरहेका न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको बिषयमा समेत प्रश्नहरु उठ्न थालेका छन्। उनीहरुका शैक्षिक प्रमाण पत्रको बिषय र फैसलाका सन्दर्भमा चर्चा गर्न थालिएबाट कुनै पनि व्यक्ति अब सजिलै नेतृत्वमा पुग्न सक्दैन र पुगेपछि पनि सुरक्षित छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ।

गलत फैसला गर्ने वा गलत आचरण भएको व्यक्ति न्यायको आसनमा बस्न नसक्ने कुरा स्पष्टै छ। तर पहिला आचरणमा प्रश्न उठाएर व्यक्तिलाई कमजोर बनाई त्यसैको आडमा कुनै इमान्दारमाथि शक्ति इतरको भएका कारण आक्रमण गर्ने शैली अपनाईएको हो भने यसले तत्काल कुनै व्यक्तिलाई घाटा भएपनि अन्ततोगत्वा राज्यलाई,सिंगो न्यायलाई र सिंगो व्यवस्थालाई एकदिन घाटा हुनजान्छ।

प्रश्न कानुनी आधारको

 

संविधानको धारा २९२ मा संघीय कानुन बमोजिम संसदीय सुनुवाई हुनेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएकोमा त्यस्तो कानुन नै नबनाई प्रधान न्यायाधीशलाई अस्वीकार गर्दा कस्तो आधार र कारण दिएर अस्वीकार गर्ने भन्ने कानुनको तर्जुमा नै नभै अहिले जुन निर्णय भएको छ,यसबाट संसदीय सुनुवाई समितिको गरिमाको प्रश्न समेत उठेको छ।

यथार्थमा संघीय संयुक्त सदनको संयक्त बैठक सम्बन्धी नियमावली आन्तरिक कार्यविधि नियमावली हो। त्यस्तो कार्यविधि नियमावलीको बिषय समेत संविधान बमोजिम,संविधानको मर्मविपरित नहुनेगरी जारी भएको हुनुपर्छ। उता नियमावली कुनै सारवान कानुन समेत होइन किनभने यो आफैंमा डेलिगेटेड लेजिसलेसन होईन। यो त एउटा आन्तरिक कार्यविधि मात्रै हो। यस्तो आन्तरिक बैठक संचालनका लागि बनेको कार्यविधिको आडमा प्रधान न्यायाधीशमाथि एवं सिंगो राज्यको न्यायपालिका जस्तो अंगमाथि आक्रमण गर्दा यसको परावर्तन कुनैदिन कता फर्कने हो भन्न सकिन्न।

कानुनविद्हरुका अनुसार, संसदको बैठकमा पक्ष विपक्षका बीच छलफल भै सुनुवाईका आधार,योग्यता तथा क्षमताको बिषय अनुसन्धानको पाटोका बिषयमा समेत छलफल गरी ऐन नबनेसम्म कुनै पनि ऐनले सारवान कानुनको रुप धारण गर्न सक्दैन। प्रधान न्यायाधीशको स्वीकृति र अस्वीकृतिको बिषयमा दिईनुपर्ने आधार,कारण,उठेका प्रश्नको समुचित छलफल र अनुसन्धानबिनै अस्वीकार गर्न कुनै हातलमा मिल्दैन। यसबाट के हामीले संसदलाई समेत अनुत्तरदायी बनाईरहेका छैनौं भन्ने प्रश्न पनि टड्कारो रुपमा उठ्न सक्छ।

माओवादी सोचको असर

कुनैबेला अदालतलाई संसदको मातहत राख्नुपर्छ भन्ने माओवादी सोच अहिले एमाले माओवादी गठबन्धनको सरकार र संसद रहेको अवस्थामा स्थापित भएको छ,तर कुनैदिन यही अवस्था रहेमा अर्को कुनै शक्ति आएर आफ्नो काबुमा पार्यो भने त्यसबेला के होला? त्यतिबेला वास्तविक रुपमा अदालतको स्वतन्त्रता अहिलेको शक्तिलाई खाँचो पर्न सक्दैन भन्न सकिन्न।

कानुन बमोजिम निर्णय गर्दा जसरी बस्तुनिष्ठ भएर निर्णय हुनुपर्ने हो त्यसो भएको देखिँदैन। संविधान र कानुन बमोजिमको काम नै वास्तवमा प्रधान न्यायाधीशको कार्ययोजना हो। अदालतको पञ्चवर्षीय कार्य योजना बन्दै गरेको कुरा समेत उनले पेश गरेको १४ बूँदा र पावर प्वाइन्ट प्रिजेन्टेसनमा हेर्दा देखिन्छ।

मुद्दाको बिषयमा कार्ययोजना पेश गरेर यति दिनभित्र फैसला गर्छु वा भ्रष्टाचार निवारण गर्छु भन्न सकेको भए राम्रै हुन्थ्यो तर कुनै प्रधान न्यायाधीशले पेश नै गरेन भने सिधै अयोग्य हुने भन्ने तर्क कतिसम्म उचित होला। प्रधान न्यायाधीशको व्यक्तिगत कार्ययोजना वास्तवमा केहीपनि हुँदैन किनभने सिंगो अदालतको नेतृत्व र सिंगो न्यायप्रशासनको पनि नेतृत्व उसको कार्ययोजना हो। ती सबैकुरा संविधान,कानुन,नजिर तथा प्रमाणले बाँधिएका हुन्छन्। पहिला पहिला केही प्रधान न्यायाधीशले दिएका हावादारी कार्ययोजनाको हालत के थियो भन्ने स्थितिको उचित विश्लेषण नै यसको उचित जवाफ हुनसक्छ।

अदालतमा भ्रष्टाचार छ, विचौलियाको बिगबिगी छ र त्यसलाई नेतृत्वले रोक्न सकेन भन्ने नाममा सरकारले सर्बोच्च अदालतमाथि अंकुश लगाउन खोजेको छ। अदालतमा भ्रष्टाचार सदियौंदेखि जारी छ,विकृति र विसंगति पनि नभएको होइन। त्यसको जिम्मा नेतृत्वले लिनुपर्छ पनि। तर यसका नाममा नेतृत्वमा आउनबाटै व्यक्तिलाई रोक्नुको मतलव स्पष्टै छ,अदालतलाई सरकारले आफ्नो अंकुशमा राख्न चाहन्छ।

सरकारको मुख ताक्नुपर्ने वाध्यता

यसको मतलव केहो भने अब कुनैपनि निकाय वा पदाधिकारीले स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न पाउने छैनन् बरु सरकार कुन अवस्थामा छ, उसको मुख ताकेर मात्रै काम गर्न पाउछौ भन्ने संकेत दिईएको छ । पटक पटक प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका नेताहरुको निर्णय पर्खेर बसेका सुनुवाई समितिका सदस्यको निरीह अवस्था र कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश जोशीलाई पटक पटक प्रधानमन्त्रीले भेट गरी अन्त्यमा अस्वीकृत गरेबाट यो प्रमाणित हुन्छ कि अब सरकारको मातहतमा अदालत गईसक्यो।

प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली र नेकपाका अर्का प्रभावशाली अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निर्देशनको मुख ताकेर सुनुवाई समितिका सदस्यहरुले कुरेको अवस्थाले वास्तविक रुपमा अदालतप्रतिको सरकारी दृष्टिकोण स्पष्ट भईसकेको छ। सुनुवाई समितिमा त कार्यकर्ता नै छन् त्यसैले जति स्वविवेकमा निर्णय हुन्छ भने पनि त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन।

.

.

.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here