स्वास्थ्य बिमा गर्न १०१ जना सहयोगी खटिए

गोरखा, १६ असार ।

गोरखामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू भएसँगै १०१ जना दर्ता सहयोगी खटिएका छन् ।
सांसद छमबहादुर गुरुङ, गोरखा नगरपालिका प्रमुख राजनराज पन्त, पालुङ्टार नगरपालिका प्रमुख दीपकबाबु कँडेललगायत जनप्रतिनिधिले बिहीबार स्वास्थ्य बिमा गराएर कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्नुभएको हो ।
दुईवटा नगरपालिका र नौवटा गाउँपालिका रहेको गोरखाका ९४ वडामा स्वास्थ्य बिमाका लागि दर्ता सहयोगी खटिएका छन् ।
बिहीबार नै अधिकांश वडाध्यक्षले आफ्नो स्वास्थ्य बिमा गरिसकेका छन् । रु दुई हजार ५०० तिरेर स्वास्थ्य बिमा गर्न सकिन्छ । वडा कार्यालयले छनोट गरी पठाएका व्यक्तिलाई तालिम दिएर बिमा दर्ता सहयोगी तोकिएको हो । दर्ता सहयोगीले तीन दिनको तालिम लिएका छन् ।
स्वास्थ्य बिमाको जिल्लास्थित प्रबन्धक ईश्वर रेग्मीका अनुसार चुमनुब्री गाउँपालिकाको ल्हो वडाबाहेक अन्यत्र स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरुवात गरिएको छ । ल्हो गाउँबाट सहयोगी हुने व्यक्ति नआएकाले सामागाउँमा छनोट गरिएका सहयोगीलाई ल्हो गाउँ पनि हेर्ने गरी जिम्मेवारी दिने तयारी गरिएको छ ।
गरिब जनताको स्वास्थ्य उपचारमा सहयोग पु¥याउन र स्वास्थ्य परीक्षण गरिराख्ने बानीको विकास गर्न सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम ल्याएको थियो । देशका १५ वटा जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गरिएको छ, रेग्मीले भन्नुभयो – “दर्ता सहयोगी जनताको घर घर पुगेर बिमा गर्न चाहनेहरुको फोटो खिच्नुहुन्छ र परिचयपत्र दिनुहुन्छ ।”
बिरामी हुँदा सोही परिचयपत्र बोकेर स्वास्थ्य संस्था गएपछि रु ५० हजार बराबरको औषधि र उपचारमा पैसा तिर्नुपर्दैन ।
आफूले स्वास्थ्य बिमा गरेको र वडावासीलाई स्वास्थ्य बिमा गर्न आग्रह गरेको सिरानचोक गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष दीपक हमालले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – “स्वास्थ्य बिमा निकै प्रभावकारी कार्यक्रम हो, बिमित बनेर बिरामी हुँदा स्वास्थ्य सेवा लिन वडावासीलाई आग्रह गरिसकेको छु ।” स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम गाउँ गाउँमा लागू भए पनि जनतालाई बाध्य बनाइएको छैन । यो स्वेच्छिक कार्यक्रम हो ।
दर्ता सहयोगीहरुले मोबाइलमार्फत बिमित बन्न चाहनेहरुको तथ्याङ्क केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउँछन्, रेग्मीले भन्नुभयो – “दर्ता सहयोगीलाई एक एक थान मोबाइल, आवश्यक फारम दिइसकेका छौँ । जतिजना बिमित बनाउनुहुन्छ सोहीअनुसार कमिसन दिन्छौँ, उहाँले भन्नुभयो– उहाँहरुलाई तलब, भत्ता छैन ।” मोबाइलमा रहेको एप्समा भरेको तथ्याङ्क इन्टरनेटमार्फत केन्द्रमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । बिमित बनेको डेढ महिनापछि वर्षदिनका लागि निरन्तर सेवा लिन पाइन्छ ।