सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) छाप्ने जिम्मेवारी निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारद्वारा छापिँदै आएको स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको हो ।

यातायात व्यवस्था विभागले उक्त कार्ड छाप्नका लागि दशवटा मेसिन खरिद गरेपछि हाल चारवटा मात्र सञ्चालनमा रहेको छ । विभागले पटकपटक छोटो समयभित्र नै ट्रायल पास गरेका चालकलाई लाइसेन्स उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाए पनि पूरा हुन सकेको छैन । साढे पाँच लाख लाइसेन्स छाप्न बाँकी रहेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।

उक्त कार्ड छाप्नका लागि सरकारले मेसिन खरिद गरी सञ्चालमा ल्याएको थियो । विभागलाई नै थप मेसिन खरिद गरेर छपाइको काम अगाडि बढाउनुको सट्टा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठको स्वार्थमा निजी क्षेत्रलाई दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको हो ।

यातायात व्यवस्था विभागले खरिद गरेको मेसिनमा बारम्बार समस्या आएपछि हाल ट्रायल पास गरेका साढे पाँच लाख चालक स्मार्ट कार्डको प्रतीक्षामा रहेका छन् । ट्रायल पास भएको एक वर्ष बितिसक्दा समेत स्मार्ट लाइसेन्स प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।

विभागले नौवटा मेसिन सञ्चालन गरेर दुई महिनाभित्र सबै स्मार्ट कार्ड वितरण गर्ने योजना अगाडि सारेको थियो । तर मन्त्रीको स्वार्थको कारण निजी क्षेत्रलाई प्रिन्ट गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । एउटा मेसिनले एक लाख भन्दा प्रिन्ट गर्न नसक्ने भएकाले पाँचवटा मेसिन काम नलाग्ने अवस्थामा रहेका छन् ।

यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले मन्त्रिपरिषद्कोे निर्णयअनुसार मालिका इन कर्पोरेटलाई छपाइएको जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको नेपाल समाचारपत्रलाई बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘सम्झौता भएको ४५ दिनभित्र छाप्न बाँकी साढे पाँच लाख स्मार्ट लाइसेन्स विभागलाई बुझाउनुपर्नेछ ।’

मन्त्रिपरिषद्को भदौ ५ गतेको निर्णयअनुसार लाइसेन्स छाप्ने जिम्मेवारी पाएको कर्पोरेटले लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न २० वटा मेसिन ल्याएको छ । मालिकाले विभागभित्र नै उक्त मेसिन जडान गरेको छ । विभागले उक्त कम्पनीलाई डाटा, कार्ड र छपाइखर्च उपलब्ध गराउनेछ । प्रवक्ता उपाध्यायले भन्नुभयो– ‘विभागभित्र हाम्रो निगरानीमा स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने काम हुन्छ ।’ उहाँका अनुसार विभागले ८ लाख स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने मेसिन खरिदको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको छ ।

विभागले २०७२ मंसिरबाट स्मार्ट कार्ड वितरण प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । उक्त विभागले कागजी लाइसेन्स हटाएर स्मार्ट लाइसेन्स लागू गरेपछि दिनप्रतिदिन माग बढ्दै गएको छ । कागजी लाइसेन्स हुनेहरुले पनि स्मार्ट कार्डका लागि निवेदन दिएका छन् । ट्रायल पास गरेको १२ महिना बितिसक्दा पनि चालकहरु चिटकै भरमा सवारी चलाउन बाध्य छन् ।

विभागका अनुसार देशभर हाल २८ लाख सवारीसाधन रहेका छन् । विभागले निजी कम्पनीलाई स्मार्ट कार्ड उपलब्ध गराएर तीस हजारको लाइसेन्सको प्रतिवटा १३ रुपियाँ र त्यसपछि प्रतिवटा १५ रुपियाँको दरले मालिकालाई उपलब्ध गराउनेछ । सरकारले नै गर्न सक्ने काम मन्त्री महासेठको व्यक्तिगत स्वार्थमा निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय भएपछि राज्यलाई एकपटकमा २२ लाख २५ हजार रुपियाँ घाटा पर्ने भएको छ ।’नेपाल समाचारपत्रबाट

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here