‘स्मार्ट कार्ड’ दिने सरकारी योजना कार्यान्वयनमा कठिनाइ

4
208

काठमाडौँ, २६ कात्तिक ९

पाँच वर्षभित्र सेवाग्राहीको मागअनुसार विद्युतीय सवारी चालक अनुमति पत्र ‘स्मार्ट कार्ड’ उपलब्ध गराइसक्ने यातायात व्यवस्था विभागको योजना कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको छ ।

चालक अनुमति पत्रलाई ‘स्मार्ट कार्ड’ मा परिवर्तनका लागि लाखौँले राजश्व तिरेका छन् ‘स्मार्ट कार्ड’ चालक अनुमति पत्र लिनका लागि मोटरसाइकललाई रू ७००, कार जिपलाई रू एक हजार र ठूला सवारीका लागि रू दुई हजार शुल्क तोकिएको वागमती सवारी चालक अनुमति पत्रको कार्यालयका प्रमुख तेजनारायण यादव राससलाई बताउनुुहन्छ ।

“लाखौँले राजश्व तिरेर ‘स्मार्ट कार्ड’ चालक अनुमति पत्र लिन प्रतीक्षा गरेपनि दुई लाख ३० हजार मात्र छापिएर आएको छ, मागअनुसार कार्ड नछापिँदा सेवाग्राही प्रतीक्षा सूचीमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ, अहिलेसम्म दुई लाख ३० हजारलाई वितरण गरेका छौँ, माग गर्ने एक लाख सेवाग्राही अझै प्रतीक्षा सूचीमा छन्, विभागले मागअनुसार ‘स्मार्ट कार्ड’ उपलब्ध गराउन सकेको छैन”–उहाँ भन्नुहुन्छ ।

‘स्मार्ट कार्ड’ छपाइको काम विभागको केन्द्रीय कार्यालय मीनभवनमा भइरहेको छ । तीनवटा उपकरणबाट कार्ड छाप्ने काम भइरहे पनि मागबमोजिमको आपूर्ति हुननसकेको विभागले जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराई ‘स्मार्ट कार्ड’ नेपालका लागि नयाँ प्रविधि भएकाले माग अनुसार छापेर वितरण गर्न नसकिएको स्वीकार्नुहुन्छ ।

विभागले विसं २०७२ मसिर २० गतेदेखि ‘स्मार्ट कार्ड’ को दरखास्त लिन शुरु गरेर पुस ३ गतेदेखि वितरण गर्न थालेको थियो ।

भारतको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स कम्पनीले रू १५ करोडको लागतमा ‘स्मार्ट कार्ड’ छाप्ने तीन वटा लेजर इन्ग्रेडिङ मेसिन, हार्डवेयर सामग्री र एक लाख ६० हजार थान ‘स्मार्ट कार्ड’ छाप्ने कागज ल्याएको थियो ।