संघीयता कार्यान्वयनका लागि दातासँग हारगुहार

15
250

राजस्व र आन्तरिक ऋणले धान्न नसकेपछि सरकारले खर्च जुटाउन संघीयता कार्यान्वयनका लागि भन्दै दातृ निकायसँग सहयोग माग्ने भएको छ । चालु खर्च र संघीयता कार्यान्वयनका लागि अनुमानभन्दा धेरै रकम आवश्यक परेपछि स्रोत जुटाउन दातासँग सहयोग माग्न लागिएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहको पूर्वाधार एवं चालु खर्चका लागि स्रोतको दबाब परेपछि दातृ निकायसँग सहयोगका लागि छलफल थालिएको छ । आजको कान्तिपुरमा गोकर्ण अवस्थी र कृष्ण आचार्यले लेखेका छन् ।

‘विश्व बैंकले अन्य दातृ निकायसँग समन्वय गरिदिने बताएको छ,’ अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख वैकुण्ठ अर्यालले भने, ‘सहयोग र समन्वयका लागि सरकारका तर्फबाट विश्व बैंकलाई औपचारिक पत्राचार गर्दै छौं ।’

सरकारको पत्र पाएपछि विश्व बैंकले समन्वय गरी नेपालका लागि यसअघि सहायता उपलब्ध गराउँदै आएका दातृ निकायसँग स्रोतका लागि आह्वान गर्नेछ । आवश्यकताअनुसार छलफल गर्ने प्रतिबद्धता विश्व बैंकको छ । ‘हामीले पूर्वाधार निर्माण, स्थानीय तहको क्षमता विकासलगायत क्षेत्रमा बजेट सहयोगबारे छलफल सुरु गरेका हौं’ उनले भने, ‘विश्व बैंकले समन्वय गर्न तयार रहेको जानकारी गराएको छ ।’

स्थानीय तहलाई सोझै अनुदान, तीन तहको निर्वाचन खर्च, प्रदेश तथा स्थानीय तह पूर्वाधार विकास, भूकम्प र बाढीपहिरोका लागि धेरै बजेट आवश्यक पर्ने भएपछि मन्त्रालयले स्रोत जुटाउन दातृ निकायसँग सहयोग माग्ने गृहकार्य थालेको हो । प्रदेश संरचना निर्माण र स्थानीय तहको समेत व्यवस्थापनका लागि हरेक वर्ष करिब ३ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अर्थको पछिल्लो अध्ययनले देखाएको छ ।