भरतपुर प्रकरणमा सर्वोच्चको आदेश: पुनः मतदान

१५ साउन, काठमाडौं ।

ब्रजेश खनाल
२ महिना पछि सर्वोच्च अदालतले चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १९ मा पुनः मतदान गराउने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले च्यातिएका मतपत्र बदर मानी अरु मतगणना गर्न माग गर्दै परेको रिट निवेदन खारेज गरेको हो । यससँगै भरतपुर १९ मा पुनः मतदान गर्ने आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेश समेत निष्कृय भएको छ ।
आइतबार साँझ अबेर सर्बोच्चको फैसला सुनाउँदै प्रवक्ता महेन्द्रनाथ उपाध्यायले पुनः मतदान गर्ने निर्णय कार्यन्वयन नगर्न दिएको अन्तरकालिन आदेश समेत बदर भएको बताए ।
अदालतले निर्वाचन अधिकृतको प्रतिवेदन, निर्वाचन आयोगले गठन गरेको छानविन समितिको प्रतिवेदन लगायतका आधारमा मतगणनास्थल कब्जा भएको देखिएको फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।
मेयरका एमालेका उम्मेदवार देवी ज्ञवालीले तत्कालै दिएको उजुरीमा मतणनास्थल मतपत्र च्याती नष्ट गरेको भन्ने उल्लेख गरेको र पछि साबिती बयानमा मतगणनास्थल कब्जा नभएको भनेको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा पचासको उपदफा ३, ४, ५ उल्लेख गर्दै अदालतले मतगणनास्थल अनधिकृत कब्जा भएको देखिएको पुष्टि गरेको छ ।
रिट निवेदक गुन्जमान विकले माग गरे बमोजिम च्यातिएका मतपत्र बदर गर्ने कुरा कानुनसम्मत नभएको फैसलामा उल्लेख छ । मतगणना अघि नै मतपेटिका खोलेर बदर भएका मतपत्र एकातिर र सदर मतपत्र अर्कोतिर गरिसकेपछि सदर मतलाई बदर गर्ने करा कानुनसम्मत नहुने अदालतको फैसला छ ।
सर्बोच्चको यो फैसलासँग २ महिनादेखि पुनः मतदान कि पुनः मतगणना भन्ने विवादको अन्त्य भएको छ । अदालतले भविश्यमा भरतपुरको जस्तो घटना हुन नदिन आवश्यक सुरक्षा लगायतका व्यवस्था मिलाउन निर्वाचन आयोगलाई आदेश समेत दिएको छ ।

यो पनि हेर्नुस