पूर्वसांसदलाई दश अर्बका कार्यक्रम: आर्थिक अनियमितता, मन्त्रालय मौन

निर्वाचन भएर नयाँ सरकार बन्ने तयारी भइरहेका वेला सरकारले निवर्तमान सांसदहरूमार्फत १० अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गर्ने निर्णय गरेको खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले खारेज भइसकेका निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि १० अर्ब १६ करोड ५० लाख खर्च गर्न दिने निर्णय गरेको हो । निवर्तमान सांसदहरूको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र सांसद विकास कोषमार्पmत सो रकम खर्च गरिनेछ ।

अघिल्लो संसद्को कार्यकाल सकिनुअघि स्वीकृत भइसकेका कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न गत १० कात्तिकमा निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिएको थियो । संसद्को कार्यकाल समाप्त भए पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै यस्तो निर्णय गरिएको हो ।

नयाँ जनप्रतिनिधि आइसकेको र पुरानो निर्वाचन क्षेत्र खारेज भइसकेको अवस्थामा पूर्वसांसदका कार्यक्रममा खर्च गर्नु आर्थिक अनियमितता हुने कर्मचारीहरूको तर्क थियो । तर, बजेट खर्च गर्न दिनुपर्ने आधार र आवश्यकता स्पष्ट नपारी मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले निर्णय गराएका हुन् ।

‘सुरु भइसकेका आयोजना भएमा बजेट रोक्दा जनतालाई असुविधा हुन्छ भन्ने आधारमा बजेट दिन सकिन्थ्यो,’ पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले भने, ‘काम नै सुरु नभएका आयोजनालाई नियमित प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट बजेट दिनुपर्ने औचित्य र कारण छैन ।’

मन्त्रालय के भन्छ ?
सरकारले २४० निर्वाचन क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका लागि जनप्रतिनिधिले छनोट गरेका योजनामा खर्च गर्ने कार्यक्रम बनाएको थियो । अहिले त्यतिखेरका निर्वाचन क्षेत्र विघटन भएर नयाँ जनप्रतिनिधि आइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा निर्वाचनबाट जनताले अस्वीकृत गरेका पूर्वजनप्रतिनिधिलाई राज्यकोषबाट त्यति ठूलो रकम किन खर्च गर्न दिनुप¥यो भन्ने विषयमा मन्त्रालय मौन छ ।

कति जान्छ बजेट ?
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित प्रत्येक सांसदले तीन करोड र संसद् विकास कोषबाट समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फका प्रत्येक सांसदले ५० लाखका योजना लैजान सक्ने व्यवस्था थियो । सोअनुसार २४० क्षेत्रमा सात अर्ब २० करोड र समानुपातिकसहित पाँच सय ९३ सांसदले संसद् विकास कोषको ५० लाखका दरले २ अर्ब ९६ करोड ५० लाख वितरण हुँदै छ । दुवै योजनाको बजेट १० अर्ब १६ करोड ५० लाख हुन आउँछ । राज्यकोषको त्यति ठूलो रकम जनमतले अस्वीकृत गरेका व्यक्तिहरूबाट खर्च हुँदै छ ।

स्थानीय तहलाई छलेर खर्च गरिँदै
यसअघि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेट जिल्ला विकास समितिको समन्वयमा खर्च हुने गरेको थियो । तर, यसपटक मन्त्री गच्छदारको दबाबमा जिल्ला समन्वय समितिलाई छलेर मन्त्रिपरिषद्ले जिल्ला प्राविधिक कार्यालयअन्तर्गत खर्च हुने गरी नियमावली संशोधन गरेको हो ।

You might also like